फरीदाबाद। जिला प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से उपायुक्त DC Ayush Sinha ने गुरुवार को तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली की वास्तविक तस्वीर जानने का प्रयास था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने online Registry System जांच की। उपस्थिति रजिस्टर की गहन जांच की गई, जिसमें कुछ अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए।
इस पर उपायुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना उचित कारण या पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Faceless Registry System की जमीनी हकीकत जांची
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई Faceless Registry System की भी समीक्षा की। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया में लागू Token System की कार्यप्रणाली को परखा और यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
तहसील परिसर में मौजूद आम लोगों से सीधे बातचीत कर Online Registry को लेकर वास्तविक अनुभव जाना गया। एक नागरिक, जो जमीन के रिकॉर्ड की नकल लेने आया था, ने बताया कि पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के पूरी हुई।
आमजन से सीधा संवाद, मिला सकारात्मक फीडबैक
उपायुक्त ने नागरिकों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि डिजिटल व्यवस्था वास्तव में कितनी प्रभावी है। लोगों ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की बचत हो रही है और बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को और अधिक सुगम बनाया जाए।
Revenue Cases Review: लंबित मामलों पर नाराज़गी
निरीक्षण के दौरान डीसी आयुष सिन्हा ने तहसील में लंबित विभिन्न Revenue Cases की भी समीक्षा की। इसमें म्यूटेशन, जमाबंदी और निशानदेही से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटारा किया जाए और तय Time Limit का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। डीसी ने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों में देरी आम नागरिकों को सबसे अधिक प्रभावित करती है।
Tehsil Inspection में उपस्थिति व्यवस्था पर खास नजर
निरीक्षण के दौरान डीसी ने तहसील कार्यालय में कार्य संस्कृति और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन ही सेवा गुणवत्ता की पहली शर्त है। आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलें, इसके लिए कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है।
डीसी ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण किए जाएंगे, ताकि व्यवस्था में ढिलाई की कोई गुंजाइश न रहे।
Transparent Administration प्रशासन की प्राथमिकता
उपायुक्त ने दोहराया कि आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं देना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।
उनका स्पष्ट संदेश था—जनता का भरोसा तभी मजबूत होगा, जब व्यवस्था जवाबदेह होगी और काम समय पर होगा।
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